नेपालको आ. व. २०८०/८१ को बजेट

=.. ==नेपालको आ. व. २०८०/८१ को बजेट*संघीय संसदमा कहिले पेश भयो ? ~वि.सं. २०५० जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री को हुन् ? ~डा. प्रकाश शरण महत बजेटको आकार व्यय तर्फ कुल बजेट=१७ खर्व ५१ अर्व ३१ करोड (१०० प्रतिशत) चालु खर्च=रु ११ खर्व ४१ अर्ब ७८ करोड(६५.२० प्रतिशत पूँजीतग खर्च=३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड(१७.२५ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था=रु ३ खर्ब ७ अर्व ४५ करोड(१७.५५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण=४ खर्व ८ अर्ब ८३ करोड (प्रदेश र स्थानीय तह) #खर्च व्यहोर्ने स्रोत तर्फ राजश्व=रु १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड वैदेशिक अनुदान=रु ४९ अर्व ९४ करोड वैदेशिक ऋण=रु २ खर्ब १२ अर्व ६५ करोड कुल घाटा बजेट=रु ४ खर्व ५२ अर्व ७५ करोड #वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश=: ५८ अर्ब ६७ करोड स्थानीय तह=८७ अर्व ३५ करोड जम्मा=रु १ अर्ब ४६ अर्व २ करोड #विशेष अनुदान प्रदेश=रु ४ अर्व ४६ करोड स्थानीय तह=: रु ८ अर्ब ७३ करोड #समपुरक अनुदान प्रदेश=रु ६ अर्ब २२ करोड स्थानीय तह=रु ७ अर्व ५ करोड जम्मा=रु १३ अर्ब २७ करोड #राजश्व बाँडफाँड प्रदेश=१ खर्ब ९३ अर्व स्थानीय तह=९२ करोड #बजेटका उदेश्य (६ वटा → अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने । → गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने । → लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने → समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने । → संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्नेन → वजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने । #आ.व.२०८०/८१ को बजेटका प्राथमिकता (१० वटा) →कृषि, ऊर्जा र पर्यन क्षेत्रको विकास । → लगानी प्रवद्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन । → सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा । AWAT → गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण । डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन । → वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन । → मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना । वित्तीय क्षेत्र सुधार । → वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार । → सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार । #आ.व.२०८०/८१ को बजेटका प्रमुख विशेषताहरु सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित गरिने लक्ष्य लिएको छ । - अघिल्लो वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा आइतवार संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणले असार मसान्तमसम्म गणना हुने चालु आर्थिक वर्षमा २६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखाएको छ । मशान्तभित्र संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने । फागुन असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगरिने । → आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र नै तयार पारी कार्यान्वयनमा लगिने । → आयोजनाको जग्गा प्राप्ति सजिलो र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गरिने । - स्रोत सहमति दिइएका आयोजना ९ महिनाभित्र ठेक्का नलागेमा स्रोत सहमति स्वतः खारेज हुने पटक पटक आयोजना प्रमुख परिवर्तन नगर्ने । → पटक पटक आयोजना प्रमुख परिवर्तन नगर्ने । → विकास आयोजना र कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइने । → १ अर्ब भन्दा बढी रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको प्रभावकारिता अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाइने । → संघीय सरकार अन्तर्गतका विभिन्न २० वटा निकाय खारेज गरिएको । → आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता खारेज | → सरकारी निकायमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने । → सरकारले नयाँ सवारी साधन र फर्निचर नकिन्ने । - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष भवन निर्माण नगर्ने । → सरकारले सवारी साधन सुविधा पाउने व्यक्तिलाई इन्धन वापत नगद नै दिने । → सरकारी निकायमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने । * चालु आवको खर्च १५ खर्व ४ अर्व ९९ करोड रुपैया ८२ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान → सरकारी पुराना सवारी साधन र सामग्री ६ महिनाभित्र लिलालमी गरिने । राजस्व बाँडफाँटबाट ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्व रुपैया दिइने । * सरकारले २०५० सालमा लगानी सम्मेलन गर्ने । नवप्रवर्तन प्रोत्साहन गर्न काठमाडौंमा इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना गरिने । → स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन गर्न १ अर्व २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन । सरकारले निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सहजीकरण गर्ने । ■ सरकारले १०० सय रुपैयामा पनि कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगारी प्रवद्धन कार्यक्रम घोषणा, ७ अर्ब बजेट | रैथानेमा गर्व गरौ भन्ने नाराका साथ रैथाने बालीको विउ संरक्षण गरिने । - किसानलाई रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान दिन ३० अर्थ विनियोजन । → १०० स्थानीय तहमा पोषिलो घासे वाली विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । - कृषिमा युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न १ अर्व २० करोड विनियोजन । - पशुको विभिन्न रोगको ५ करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन नेपालमै उत्पादन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिने । पशुको विभिन्न रोगको ५ करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन नेपालमै उत्पादन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिने । सरकारले आगामी वर्ष नयाँ गाडी नकिन्ने, नयाँ भवन पनि नवनाउने । → सरकारले औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने । • मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रबद्धन गरिने भएको छ । - आगामी आर्थिक वर्षमा ३ करोड विरुवा वृक्षारोपण गरिने । - राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन । → सबै मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गरिने । * सरकारले केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने । - १०० रुपैयाँ अधिकृत पूँजीमा कम्पनी खोल्न सकिने, पूंजी थप्दा शुल्क नलाग्ने । → सरकारले २५ हजार भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिने । सरकारले सबै प्रकारका प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय खारेज गरेको छ । सबै प्रकारका भत्ता खारेज, गाडी सुविधाको सट्टा नगदको व्यवस्था गरेको छ । सिमेन्ट खपत बढाउन निश्चित लम्बाइको सडकमा ढलान गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिने । सरकारले वातावरणलाई असर नपार्ने गरी ढुंगा र गिटी निर्यात गर्ने आधार तयार गर्ने । → सरकारले ई कमर्सलाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने । → सरकारले पोखरामा हवाइ इन्धन भण्डारण गृह बनाउने । → प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्व ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्व ५६ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको । → सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई स्वदेशमा नै उद्यम गर्ने वातावरण बनाउने । → पोखरादेखि मनाङसम्म पदमार्ग निर्माण गरिने । → सरकारले पूर्वाधार आयोजना निजी पूंजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालि पूर्वाधार फण्ड स्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको । - पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनसंरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग अलग गरिनेछ । काठमाडौंलगायतका क्षेत्रमा हाइकिङ तथा टाकुरा पर्यटन प्रबद्धन गरिने । - दिवा खाजाका लागि ८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । दिवा खाजामा जंकफुड दिन नपाइने । नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौं' अभियान यस वर्ष चलाइने भएको छ । → विद्यालयका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि १ अर्ब ४२ करोड विनियोजन । → सबै संघीय अस्पतालबाट मृगौला प्रत्यारोपण हुने व्यवस्था गरिनेछ । → वीर अस्पतालको वनं युनिटलाई सुविधासम्पन्न बनं अस्पतालको रुपमा विकास गरिने । - शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिहरुले पनि सहभागी हुन पाउने भएका छन् । यसअघि शिक्षा विषय पढेकाहरुले मात्र शिक्षक लाइन्सेन्सको परीक्षा लिन पाउँथे । → सरकारले ९८ प्रकारका औषधि खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । → सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोपको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । - काठमाडौको गोठाटारमा १६५ बेड क्षमताको बृद्धाश्रम र ४५ बेडको अस्पताल निर्माण गर्न सरकारको घोषणा । → सबै संघीय अस्पतालमा एक चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी एक अस्पताल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने 1 गरिने । मूलपानी मैदानको निर्माण पनि आगामी वर्षमा निर्माण सक्ने सरकारको घोषणा । धरान र भरतपुरमा एकीकृत खानेपानी र ढलको कार्यक्रम सुरु → पर्यटन दशक घोषणा, सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने । - नारायणी र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण गरिने । → मासिक वृद्दा भत्ता रु ४००० लाई निरन्तरता दिययको । → मध्यपहाडी लोकलार्ग र हुलाकी राजमार्गलाई ३ अर्व रुपैयाँ विनियोजन । - मदन भण्डारी राजमार्गलाई २ अर्व ४१ करोड रुपैया । - गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट उडान गर्ने कम्पनीलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्क छुट । सरकारले नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने भएको छ । → सरकारले नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै इकाई स्थापना गरिने भएको छ । * युवालाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । निर्माणाधीन संघीय संसद भवनका लागि आगामी आर्थिक वर्ष १ अर्ब २२ करोड रुपैया बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले स्वरोजगार बन्न चाहाने खेलाडीहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ । → सरकारले नयाँ बजेट मार्फत् त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशालाको रूपमा विकास गर्दै थप ४ वटा रंगशाला निर्माण गर्ने जनाएको छ । हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका वालवालिकालाई आवासीय छात्रवृत्ति दिइने । कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर निर्माण गरिने । - बागमती, विष्णुमती लगायत नदी किनार क्षेत्रका अनधिकृत वस्ती हटाइने । आगामी आर्थिक वर्षमा ६०० वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने यसका लागि ५ अर्ब रुपैया विनियोजन । आगामी आर्थिक वर्षमा ९०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने । २ वर्षभित्र शत प्रतिशत जनताको पहुँचमा विजुलीको पहुँच पुयाइने । वैकल्पिक उर्जा प्रवद्धन गर्न १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा इन्डोर फिल्म स्टुडियो बनाइने । र मा इन्डोर फिल्म स्टुडियो बनाइ नगरिक पेन्सन योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने । * निरन्तर घाटामा गएका र कार्यसम्पादन राम्रो नभएका सार्वजनिक संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भित्याउने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । → राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमित पत्र सहज रुपमा प्रदान गर्न आवश्यक अनुसार दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिनेछ । → आगामी दुई वर्षमा शतप्रतिशत जनसंख्यामा विजुली बत्ती पुर्याइने । राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याइने । = भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गरिने ।